ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2026 ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਲਈ ਇਕ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਾਸਾ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰੇਨ ਐਸੈੱਟਸ ਆਫ ਸਮਾਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (ਫਾਸਟ-ਡੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੋਟੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ
ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਚੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਾਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ
ਹੁਣ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀ. ਏ. ਐੱਨ. ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਜਟ 2026 ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਕੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਚਾਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੂੰ ਟੀ. ਏ. ਐੱਨ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ’ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਫ. ਏ. ’ਚ ਕੁਝ ਅਸਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ : ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਲੰਟਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।