ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ (IDFC First Bank) ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਿਆ। 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸਲ ਬੈਲੇਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰ'ਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ 4 ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।