ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਹ ਕਦਮ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 'ਅਮਰੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-STEM ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਲਾਟ 85,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ STEM ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ, AI, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।