ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (US Department of Labor) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਰੀ ਚਾਵੇਜ਼-ਡੀਰਿਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
51 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ” ਏਜੈਂਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ” ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।