ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (DU) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, ਜਲੂਸ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ?
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ 'ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ' ਕਾਰਨ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ।
ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੰਸਰਾਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਥੁਰਾਜ ਧੂਸੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਣਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਇਕਪਾਸੜ' ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।