ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 1,03,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਣ" ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2018 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ₹74,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਲਈ ₹11,666 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ₹5,921 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹7,887 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹3,942 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਵਰਹੈੱਡ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਯਮੁਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ₹787 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੂੜ-ਮੁਕਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹1,352 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਰੀਕਾਰਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਪੂਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਡਾਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਤ ਵਿਛਾਉਣਾ)। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹160 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਡਰੇਨ ਲਈ ₹454 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ MLA ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (MLALAD) ਲਈ ₹350 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਮਿੱਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਕਾਲਕਾਜੀ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚੌਰਾਹੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹371 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪਾਲਮ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹674 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ₹9,000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦਰਵਾਲ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ।