ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ AI ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ' ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਰਵੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਯਾਦਵ, ਕੁੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 9 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ AI ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ (IYC) ਦੇ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ "ਇੰਡੀਆ-ਯੂਐਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ", "ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਜ਼" ਅਤੇ "ਪੀਐਮ ਇਜ਼ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।