ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 81,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਮੈਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ?
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 166 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ:
• ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪੋਰਟ (ਬੰਦਰਗਾਹ)।
• ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ।
• ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ (ਫੌਜੀ) ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ।
• 450-MVA ਦਾ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਾਸ?
ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ 'ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ' (Strait of Malacca) ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੌਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 130 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, NGT ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:
• ਲੇਦਰਬੈਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂਆਂ, ਨਿਕੋਬਾਰ ਮੇਗਾਪੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਟਾਪੂ ਦੇ ਰੇਤੀਲੇ ਬੀਚਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਛੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।