ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ) ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ 'ਨੋ ਐਂਟਰੀ'
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਰੂਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਮਿਸਰ, ਸੀਰੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਯਮਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਮਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ (Overweight) ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।