ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਬਿੱਲ' (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 50% ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 816 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 273 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 120 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (BJD, YSRCP, NCP (SP), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਅਤੇ AIMIM) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ) ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।