ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 9.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ "ਬੀਮਾਰੂ ਰਾਜ" ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-2027 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਉੱਚਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ।
40 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ
2026-2027 ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: 'ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ'
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 27,103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
MSME ਖੇਤਰ: 3822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 575 ਕਰੋੜ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ: 'ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ' (ODOP) ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ' ਯੋਜਨਾ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ: ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (Skill Development) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ITI) ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ₹50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ: 14 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37,956 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15% ਵੱਧ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1023 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਕੈਂਸਰ ਸੰਸਥਾਨ ਲਖਨਊ ਲਈ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ: 40 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।
ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ: 2374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ।
ਮਕਸਦ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਯੋਜਨਾ: ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ।