ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ 'ਲੁੱਟ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ 'ਸਕੈਮ' (ਘਪਲਾ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 'ਚ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ (30-31 ਦਿਨ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਿਚਾਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ OTP ਮੈਸੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।