ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ 'ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਇੰਸੈਂਟਿਵ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ (ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ) ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 1000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 'CBP Home' ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ 'CBP Home' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।