ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 31 ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਮਾਰਟ' ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 26 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (3 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਕੀ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (4 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਕੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ 43 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 8,067 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ 94 ਫੀਸਦੀ) ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ 31 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 59,385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੰਦੌਰ (3,751 ਕਰੋੜ), ਵਾਰਾਣਸੀ (3,342 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (2,833 ਕਰੋੜ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2023, ਫਿਰ 30 ਜੂਨ 2024 ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਣ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧੀ ਚੁੱਪ
ਇਸ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।