ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਰਾਨ 'ਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਾਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ DGCA ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। DGCA ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ DGCA ਦੇ 'eGCA' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (AOC), ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਵੇ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡਾਣਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।