ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ FASTag ਅਤੇ UPI ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਮ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ NHAI ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
FASTag ਦੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ FASTag ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ FASTag ਦੇ ਟੋਲ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ (2 ਗੁਣਾ) ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 1.25 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 1,150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।