ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ (International Crimes Tribunal - ICT) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1,400 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਖੀ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।