ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਿਆਪਕ’ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ’ ’ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ,''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ?'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਟੋਏ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਅਧੂਰੇ ਪੁਲਾਂ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।''