ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ’ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ?’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ! ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ (ਨਾਜਾਇਜ਼) ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ (ਪਟਨਾ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 15,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।