ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (PC) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ACRs) ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ "ਲਾਪਰਵਾਹੀ" ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2019, 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ SSC ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ (reinstatement) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।