ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖਿੱਚਣਾ ‘ਸਿਰਫ਼ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ’ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਆਪਣੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਵਨ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ’ਚ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਔਰਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ’ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।