ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ 'ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (NOC) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. (RTO) ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ NOC ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।