ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ, 2025' ਅਤੇ 'ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ' ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਡੀ. ਪੁਰੰਦੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।