ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 'ਕੰਗਾਲ ਪੰਜਾਬ' : ਢਿੱਲੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 7.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਸਜੀਐਸ 2033 ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 24,000 ਕਰੋੜ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 28,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 34,201 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20,770 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 49,900 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 4.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।