ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ "ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਂਝੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ" (Optional Joint Filing) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਜਨਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਸੋਈ, ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ A 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ B 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਅ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੀਅ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੰਡ ਅਸਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ (A ਅਤੇ B) ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।