ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ; ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫ਼ੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ 'ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ' ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ।"