ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 300 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 8,400 ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8,400 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 4,900 ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 242 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ:
•ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਸਲਾਟ।
•ਸੱਟਾ/ਮਟਕਾ ਜੂਆ ਨੈੱਟਵਰਕ।
•ਰੀਅਲ-ਮਨੀ ਕਾਰਡ ਗੇਮਜ਼।
•ਪੀ-2-ਪੀ (P-2-P) ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ।
ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।