ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (Essential Commodities Act - ECA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਮਾ (ESMA) ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ?
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ (ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਮੱਧ) ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ: ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ: ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕੂਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ECA ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਹੋਣਗੇ ਬਦਲ?
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।