ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਰਾਪ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁੱਡਾ, ਅਰਬਨ ਐੈਸਟੇਟ ਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 2 ਉੱਚ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੀਲਕਸ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।