ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪੰਗਾ, ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ

ਰਾਏਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।

ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 46 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਬੰਦ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਟਾਰਚ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੰਨਸਾਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 24,460 ਰੁਪਏ ਐਨ.ਈ.ਐਫ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ. ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜਨਰੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ
ਉੱਧਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।