ਫਲਸਤੀਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ "ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ "ਇਨਾਮ" ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟੋਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਸ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।" ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ, ਫਰਾਂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ "ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।" ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਸਟੋਰਮਰ) ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ-ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ-ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਓਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 1917 ਵਿੱਚ ਬਾਲਫੋਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ "ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇ।" ਲੰਡਨ ਦੇ ਰਾਇਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ, ਬੁਰਕੂ ਓਜ਼ਸੇਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।" ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁਸਮ ਜ਼ੋਮਲੋਟ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ੋਮਲੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"