ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਤੇ ‘ਲੈਂਡ ਜੇਹਾਦ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵਿਹਿਪ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮੱਠਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਅਤੇ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੈਤੰਨਿਆ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।