ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ‘ਅਖੌਤੀ’ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ‘ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ‘ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ’ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ ਭਾਵਿਕਾ ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਭੜਕਾਉਣ, ਉਕਸਾਉਣ, ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।