ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਥਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਮਿਲਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਥਾਈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੌੜ 'ਚ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 1993 ਬੈਚ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ UPSC ਬੈਠਕ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ 14 ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ, ਤਜੁਰਬੇ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਥਾਈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.?
ਜੁਲਾਈ 2022 'ਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਬਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।