ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ’ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓਜ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 24500 ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 16,500 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।