ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ 7 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 68 ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਗਾਮੀ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ’ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।