ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 8.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ "ਸੁਜਲਮ ਭਾਰਤ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 'ਸੁਜਲ ਗਾਉਂ ਆਈਡੀ' ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 'ਜਲ ਉਤਸਵ' ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ):
2019 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ: ਸਿਰਫ਼ 3.23 ਕਰੋੜ (17%) ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਹੁਣ ਤੱਕ 15.80 ਕਰੋੜ (81.61%) ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਟੀਚਾ: ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 19.36 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 9 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5.5 ਕਰੋੜ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ (ਡਾਇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਜੇਤੂ ਮਾਈਕਲ ਕ੍ਰੇਮਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 2.2 ਕਰੋੜ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।