ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨਾਲ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CBI, ED ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।