ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ. 2025-26 ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਕੱਟ-ਆਫ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ.) 2025 ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।