ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਸਮੇਤ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਆਪ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।