ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ‘ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ’ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ 974 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਵਿਗਾੜਿਆ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀਆਂ’ ਹਨ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ‘ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ’ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।