ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ,ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਉਣ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਸਤਲੁਜ" ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ZEE5 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ ਨੂੰ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ZEE5 ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ'ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।