ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ 74 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 11 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.75 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ' (Straits of Hormuz) ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ 'ਪੈਨਿਕ ਬਾਇੰਗ' (ਅਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ) ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 75 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉਸੇ ਰੂਟ (ਹੋਰਮੁਜ਼) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਮਲਟੀ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ' ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"