ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 232 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,89,210 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (62 ਫੀਸਦੀ) ਮਾਮਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,40,718 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,48,492 ਦੀਵਾਨੀ (civil) ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 92,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ 5 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਲਗਭਗ 2,38,373 ਮਾਮਲੇ) ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 77,992 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 15 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 62,785 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।