ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਆਹ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਲੀਰਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।