ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਰਚਾ : ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ "ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਹੱਤਿਆ" 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਚੁੱਪ" 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮਕਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਏਈ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ" ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ" ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ, ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(4) ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ, ਨੈਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੰਬ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਮਾਨਤਾ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।" ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਘਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ' ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।"