ਕੇਰਲ ਬਣਿਆ ‘ਕੇਰਲਮ’, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਰਲਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਭਵਨ ‘ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ’ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ 1,677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ 1,677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ‘ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ’ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 73.18 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ 71,500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ’ਚ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 1,677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ’ਚ 2,900 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗੀ।

ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 275 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 275 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 61.8 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰੇਲਵੇ ਦੇ 9,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 3 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 9,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 3 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਗੋਂਦੀਆ-ਜਬਲਪੁਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਾਰਖ-ਕਿਊਲ ਅਤੇ ਗਮਹਰੀਆ-ਚਾਂਡਿਲ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 307 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।