ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਰ ਕਾਰਡ" ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ "40% ਕਮਿਸ਼ਨ" ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।