ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 6-7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ
'ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ 2024-25' ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 1.86 (2018-19) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.72 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ (Remittances) 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਰਿਕਾਰਡ 38.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ 'ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ' ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4.96 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.77 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2024-29) ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Exports) 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।