ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (CDC) ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ CDC ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਲੂ, ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਏ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ, ਮੇਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਅਤੇ RSV ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਕੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਹਾਈ ਰਿਸਕ' ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸ ਮੇਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬਰਟ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ CDC ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।